Digital Transaction Will Become Cheaper As Gst Council Announces 2 Percent Waiver - डिजिटल ट्रांजेक्शन करने पर मिलेगी 2 फीसदी छूट, चीनी पर सेस लगाने पर दो हफ्ते में होगा विचारः जेटली

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बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Fri, 04 May 2018 03:51 PM IST

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जीएसटी काउंसिल ने देश भर के करोड़ों नागरिकों को डिजिटल ट्रांजेक्शन करने पर 2 फीसदी छूट देने की घोषणा की है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई 27वीं बैठक के बाद खुद उन्होंने इसकी घोषणा की। 

मिलेगी 100 रुपये की अधिकतम छूट
जेटली ने कहा कि लोगों को डिजिटल ट्रांजेक्शन करने पर अधिकतम 100 रुपये की छूट मिलेगी। कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए काउंसिल ने यह कदम उठाया है। इसके साथ ही चीनी पर सेस लगाने को लेकर के काउंसिल 5 मंत्रियों का अलग से एक समूह का गठन करेगा जो कि  दो हफ्ते में अपनी रिपोर्ट को सौंपेगा।  

बता दें कि जीएसटी परिषद की यह 27वीं बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई। इस दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी के पहले साल में जीएसटी कलेक्शन बहुत अच्छा रहा. उन्होंने जानकारी दी कि जीएसटी परिषद के सभी सदस्यों ने जीएसटी के पहले साल में हुए रेवेन्यू कलेक्शन को लेकर खुशी जताई है। 

जीएसटी काउंसिल ने देश भर के करोड़ों नागरिकों को डिजिटल ट्रांजेक्शन करने पर 2 फीसदी छूट देने की घोषणा की है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई 27वीं बैठक के बाद खुद उन्होंने इसकी घोषणा की। 


मिलेगी 100 रुपये की अधिकतम छूट
जेटली ने कहा कि लोगों को डिजिटल ट्रांजेक्शन करने पर अधिकतम 100 रुपये की छूट मिलेगी। कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए काउंसिल ने यह कदम उठाया है। इसके साथ ही चीनी पर सेस लगाने को लेकर के काउंसिल 5 मंत्रियों का अलग से एक समूह का गठन करेगा जो कि  दो हफ्ते में अपनी रिपोर्ट को सौंपेगा।  

Sugarcane farmers are in deep distress. A separate group of 5 ministers within 2 weeks will make a recommendation to meet contingency of this kind when the cost of a commodity is higher than its selling price. Committee will be announced with in next 2 days: FM Arun Jaitley pic.twitter.com/fgyOm4bvxA

— ANI (@ANI) May 4, 2018

कलेक्शन अच्छा होने पर जताई खुशी

बता दें कि जीएसटी परिषद की यह 27वीं बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई। इस दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी के पहले साल में जीएसटी कलेक्शन बहुत अच्छा रहा. उन्होंने जानकारी दी कि जीएसटी परिषद के सभी सदस्यों ने जीएसटी के पहले साल में हुए रेवेन्यू कलेक्शन को लेकर खुशी जताई है। 

Eventually Central govt should hold 50% and state govts will hold 50% collectively. The collective share of state govts will be pro-rata divided among the states as per their GST ratios: FM Jaitley after GST Council meet

— ANI (@ANI) May 4, 2018

There were several items on the agenda and detailed discussion on the first year's revenue collection. Members expressed satisfaction over revenue growth: Union finance Minister Arun Jaitley after GST Council meeting pic.twitter.com/T4AXHyGb19

— ANI (@ANI) May 4, 2018

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