कोरोना संकट से उबरने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही राज्यों के लिए एक और राहत पैकेज की घोषणा करेगी।

सार
20 अप्रैल के बाद छूट की रणनीति का रोडमैप तैयार
नॉन हॉटस्पॉट इलाकों में आंशिक आर्थिक गतिविधि शुरू करने पर भी मंथन
विस्तार
कोरोना संकट से उबरने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही राज्यों के लिए एक और राहत पैकेज की घोषणा करेगी। शनिवार को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह (जीओएम) की बैठक में इस पर लंबी चर्चा हुई। इस दौरान 20 अप्रैल से नॉन हॉटस्पॉट इलाकों में आंशिक आर्थिक गतिविधि शुरू करने और अन्य छूट देने के तौर-तरीकों पर भी मंथन हुआ।
बैठक के बाद रक्षामंत्री ने ट्वीट किया, बैठक में लोगों के सामने आ रही समस्याओं पर चर्चा हुई। संकट के इस समय में मंत्रालय लोगों को राहत पहुंचाने का अहम जरिया हो सकते हैं। गौरतलब है कि लॉकडाउन के बाद राज्यों के लिए केंद्र सरकार 15,000 करोड़ का पैकेज घोषित कर चुका है।
इस रकम का बड़ा हिस्सा ज्यादा संक्रमण वाले राज्यों को मिला था। इसके बाद कई राज्य लगातार राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं। इनमें ऐसे राज्य ज्यादा हैं, जिन्हें पहले पैकेज में हिस्सा नहीं मिला था। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पैकेज देने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। इसके आकार और राज्यों में वितरण पर जल्द फैसला होगा। बैठक में विभिन्न मंत्रालयों से पूरे हालात पर मिली रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई।
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20 अप्रैल के बाद छूट की रणनीति का रोडमैप तैयार
नॉन हॉटस्पॉट इलाकों में आंशिक आर्थिक गतिविधि शुरू करने पर भी मंथन
विस्तार
कोरोना संकट से उबरने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही राज्यों के लिए एक और राहत पैकेज की घोषणा करेगी। शनिवार को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह (जीओएम) की बैठक में इस पर लंबी चर्चा हुई। इस दौरान 20 अप्रैल से नॉन हॉटस्पॉट इलाकों में आंशिक आर्थिक गतिविधि शुरू करने और अन्य छूट देने के तौर-तरीकों पर भी मंथन हुआ।
बैठक के बाद रक्षामंत्री ने ट्वीट किया, बैठक में लोगों के सामने आ रही समस्याओं पर चर्चा हुई। संकट के इस समय में मंत्रालय लोगों को राहत पहुंचाने का अहम जरिया हो सकते हैं। गौरतलब है कि लॉकडाउन के बाद राज्यों के लिए केंद्र सरकार 15,000 करोड़ का पैकेज घोषित कर चुका है।
इस रकम का बड़ा हिस्सा ज्यादा संक्रमण वाले राज्यों को मिला था। इसके बाद कई राज्य लगातार राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं। इनमें ऐसे राज्य ज्यादा हैं, जिन्हें पहले पैकेज में हिस्सा नहीं मिला था। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पैकेज देने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। इसके आकार और राज्यों में वितरण पर जल्द फैसला होगा। बैठक में विभिन्न मंत्रालयों से पूरे हालात पर मिली रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई।
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